Redesign EM/SDM offices everywhere in India

 मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर प्रस्ताव

विषय : महसूल, प्रशासकीय व अर्धन्यायिक कार्यालयांचे नागरिकाभिमुख “Across the Table Working System” पद्धतीने पुनर्रचना करण्याबाबत.

प्रति,
मा. मुख्यमंत्री महोदय,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

महोदय,

सविनय निवेदन असे की, महाराष्ट्रातील अनेक महसूल व प्रशासकीय कार्यालये जसे की तहसीलदार कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी (SDO/SDM) कार्यालय, कार्यकारी दंडाधिकारी (EM) कार्यालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) तसेच ग्राहक पंचायत व अन्य अर्धन्यायिक कार्यालयांची आजची कार्यपद्धती मोठ्या प्रमाणात ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेची आठवण करून देते.

या कार्यालयांमध्ये अधिकारी व नागरिक यांच्यामध्ये मोठी भौतिक व मानसिक दरी दिसून येते. नागरिकांना काऊंटर, बंदिस्त केबिन, शिपाई व्यवस्था, फाईल फिरविण्याची पारंपरिक पद्धत आणि वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. यामुळे नागरिकांना असुविधा, वेळेचा अपव्यय व प्रशासनाबद्दल अनावश्यक दुरावा निर्माण होतो.

आजच्या डिजिटल व लोकाभिमुख युगात प्रशासनाने अधिक पारदर्शक, सहज उपलब्ध व नागरिक-केंद्रित होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्यातील सर्व महसूल, प्रशासकीय व अर्धन्यायिक कार्यालयांची “Across the Table Working System” या संकल्पनेवर पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव सादर करीत आहे.

प्रस्तावित सुधारणा

1. Across the Table व्यवस्था

   • अधिकारी व नागरिक यांच्यामध्ये अनावश्यक भौतिक अडथळे दूर करण्यात यावेत.
   • अधिकारी आणि नागरिक समोरासमोर बसून अर्ज, दस्तऐवज व समस्या यांबाबत चर्चा करू शकतील अशी व्यवस्था असावी.

2. Citizen Facilitation Desk

   • प्रत्येक कार्यालयात एकच नागरिक सहाय्यता केंद्र असावे.
   • अर्जांची तपासणी, मार्गदर्शन व प्रकरणांचा मागोवा याच ठिकाणी मिळावा.

3. पारदर्शक कार्यपद्धती

   • अर्ज स्वीकारल्यानंतर तत्काळ डिजिटल पावती देण्यात यावी.
   • प्रकरणाची सद्यस्थिती ऑनलाइन व कार्यालयातील डिजिटल स्क्रीनवर उपलब्ध असावी.

4. Open Hearing Concept

   • अर्धन्यायिक व महसूल प्रकरणांमध्ये सुनावणी प्रक्रिया अधिक खुली व पारदर्शक करण्यात यावी.
   • संबंधित पक्षांना सन्मानपूर्वक बसण्याची व संवादाची सुविधा असावी.

5. Barrier-Free Offices

   • उंच व्यासपीठ, अनावश्यक बंदिस्त केबिन व नागरिकांना दुरावणारे डिझाईन टप्प्याटप्प्याने बदलण्यात यावे.

6. Senior Citizens, दिव्यांग व महिलांसाठी विशेष सुविधा

   • स्वतंत्र मदत कक्ष, प्राधान्य सेवा व सुलभ प्रवेश व्यवस्था करण्यात यावी.

7. Paperless Administration

   • शक्य त्या सर्व प्रक्रिया ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे राबविण्यात याव्यात.
   • फाईल्सच्या अनावश्यक हालचाली कमी करून निर्णय प्रक्रियेला गती द्यावी.

अपेक्षित लाभ

• नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल.
• भ्रष्टाचारास आळा बसेल.
• निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
• नागरिकांच्या कार्यालयीन फेऱ्या कमी होतील.
• प्रशासन अधिक जबाबदार, संवेदनशील व लोकाभिमुख बनेल.
• महाराष्ट्र देशातील नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचा आदर्श निर्माण करेल.

विनंती

महाराष्ट्र शासनाने याबाबत उच्चस्तरीय समिती गठित करून राज्यातील महसूल, प्रशासकीय व अर्धन्यायिक कार्यालयांचे सर्वेक्षण करावे व टप्प्याटप्प्याने “Citizen Centric Across the Table Office Design Policy” लागू करावी, ही नम्र विनंती.

आपण या अभिनव आणि लोकाभिमुख प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक कार्यवाही कराल, अशी अपेक्षा आहे.

धन्यवाद.

आपला विश्वासू,

(श्री विनय दडमल)
डॉ. राधाकृष्णन कॉलनी,
वरोरा - 442907
ई-मेल : dadmalv2015@gmail.com

स्थळ : वरोरा
दिनांक : 01.10.2026

---

घोषवाक्य:
"ब्रिटिशकालीन कार्यालयातून नागरिकाभिमुख कार्यालयाकडे - Across the Table प्रशासन हेच सुशासनाचे पुढचे पाऊल."