For RURAL development in INDIA reform in CEO ZP working needed Vinay Dadmal

 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

सर्व जिल्हा परिषद./PANCHAYAT in INDIA

महोदय/महोदया,

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत कार्यालये, संस्था आणि विभागांमध्ये कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता तसेच नागरिकाभिमुख सेवा वितरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी खालील प्रस्ताव आपल्या विचारार्थ सादर करीत आहे.

प्रस्ताव

प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (CEO) यांनी दर महिन्याला किमान एक आकस्मिक (Surprise) तपासणी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कोणत्याही कार्यालय, पंचायत समिती, प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालय, बांधकाम विभाग, कृषी विभाग किंवा इतर कोणत्याही जिल्हा परिषद संस्थेची करावी.

तपासणीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सविस्तर तपासणी अहवाल (Inspection Report) तयार करावा. या अहवालामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असावा:

1. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि वक्तशीरपणा.
2. नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणाची स्थिती.
3. सेवा वितरणाची गुणवत्ता व वेळबद्धता.
4. अभिलेख व फाईल व्यवस्थापनाची स्थिती.
5. कार्यालयाची स्वच्छता व पायाभूत सुविधा.
6. शासन नियम, आदेश व निर्देशांचे पालन.
7. आढळलेल्या त्रुटी व अनियमितता.
8. निदर्शनास आलेल्या उत्कृष्ट कार्यपद्धती व नाविन्यपूर्ण उपक्रम.
9. सुचविण्यात आलेल्या सुधारात्मक उपाययोजना.
10. कालमर्यादित कृती मुद्दे व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चिती.

सदर तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्व विभाग, पंचायत समित्या व संबंधित कार्यालयांना प्रसारित करण्यात यावा तसेच अंतर्गत डिजिटल प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावा.

व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report)

प्रशासकीय व्यवहार्यता

• मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियमितपणे क्षेत्रभेटी व आढावा बैठका घेत असतात.
• त्यामुळे दरमहा किमान एक आकस्मिक तपासणी करणे सहज शक्य आहे.
• राज्य शासन किंवा ग्रामविकास विभागाकडून एकसमान तपासणी अहवालाचा नमुना निश्चित करता येईल.

आर्थिक व्यवहार्यता

• प्रस्तावासाठी अतिरिक्त खर्च अत्यल्प असेल.
• विद्यमान मनुष्यबळ, वाहने व प्रशासकीय संसाधनांचा वापर करता येईल.
• अहवाल ई-मेल व इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रसारित करता येतील.

अपेक्षित लाभ

1. उत्तरदायित्वात वाढ

नियमित तपासण्यांमुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात शिस्त व कार्यक्षमता वाढेल.

2. प्रशासनात सुधारणा

एका कार्यालयातील त्रुटींची माहिती इतर कार्यालयांना उपलब्ध झाल्याने त्यांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

3. उत्कृष्ट कार्यपद्धतींचा प्रसार

यशस्वी उपक्रम व नाविन्यपूर्ण पद्धती इतर विभागांमध्येही राबविता येतील.

4. नागरिक सेवा वितरणात सुधारणा

सततच्या देखरेखीमुळे कामातील विलंब कमी होईल आणि नागरिकांचे समाधान वाढेल.

5. पारदर्शकता व संस्थात्मक शिक्षण

विभागांना परस्परांच्या अनुभवांमधून शिकण्याची संधी मिळेल.

6. त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही

कालबद्ध अनुपालनामुळे त्रुटींचे जलद निराकरण होईल.

शिफारस

राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) दरमहा किमान एक आकस्मिक तपासणी करण्याबाबत तसेच त्या तपासणीचा अहवाल सुधारात्मक शिफारशींसह सर्व संबंधित कार्यालयांना प्रसारित करण्याबाबत आवश्यक निर्देश जारी करण्याचा विचार करावा.

अशा प्रकारच्या सुधारणेमुळे जिल्हा परिषद प्रशासन अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मोठी मदत होईल.

धन्यवाद.

आपला विश्वासू,
विनय DADMAL
ई-मेल: dadmalv2015@gmail.com

दिनांक:10.08.2026

पत्ता:
55, स्वराजनगर,
ओंकारनगर मागे,
MANEवाडा रिंग रोड,
नागपूर - 440027.