POLICY PROPOSAL TO THE HON'BLE PRIME MINISTER OF INDIA AND HON'BLE CHIEF MINISTER OF MAHARASHTRA
Women-to-Women Property Ownership and Transfer Policy for Economic Empowerment of Women
Submitted By: Vinay Dadmal
Email: dadmalv2015@gmail.com
Place: Nagpur, Maharashtra
Date: 18.10.2026
ENGLISH VERSION
To,
The Hon'ble Prime Minister of India
Government of India
New Delhi
And
The Hon'ble Chief Minister of Maharashtra
Government of Maharashtra
Mumbai
Subject:
Proposal for Introducing a "Women-to-Women Property Transfer Policy" to Strengthen Women's Economic Empowerment, Property Ownership and Rural Development
Respected Sir,
I respectfully submit this policy proposal for consideration by the Government of India and the Government of Maharashtra.
India has made remarkable progress in promoting financial inclusion of women through Jan Dhan Accounts, Self Help Groups, Direct Benefit Transfer Schemes and various welfare initiatives. However, true economic empowerment is achieved not merely through benefits but through ownership of productive assets such as land, houses and commercial properties.
Land and property ownership provide women with long-term financial security, social dignity, access to institutional credit, decision-making power and protection against economic vulnerability.
Therefore, I propose a visionary policy reform that prioritizes the creation and preservation of women-owned assets across generations.
Proposed Policy
Any property registered in the sole name of a woman, including:
- Agricultural land
- Residential properties
- Commercial properties
- Urban and rural plots
- Industrial properties
should be permitted for sale, transfer or conveyance only to another woman.
Agricultural land owned by a tribal woman should be transferable only to another tribal woman, subject to constitutional and statutory protections applicable to Scheduled Tribes.
Legal rights relating to inheritance, succession and family settlements should remain protected under existing laws.
The Central and State Governments may create a National Women Property Registry and Women Asset Monitoring System.
Women purchasers may receive concessional stamp duty and registration fees to encourage women-owned asset creation.
FEASIBILITY REPORT
Economic Feasibility
1. Creation of Permanent Female Assets
Most welfare schemes provide temporary assistance. Property ownership creates permanent economic strength.
A woman possessing agricultural land, a house or commercial premises gains economic security that can benefit future generations.
2. Increased Access to Credit
Ownership of property enables women to:
- Obtain bank loans.
- Establish micro-enterprises.
- Undertake agricultural activities.
- Access housing and business finance.
3. Strengthening Rural Economy
Women property owners are more likely to invest in:
- Dairy enterprises
- Poultry farms
- Food-processing units
- Cottage industries
- Self-help group activities
This can generate local employment and village-level development.
4. Reduction in Economic Dependence
Property ownership increases women's bargaining power and reduces economic dependency.
Women possessing immovable assets are better equipped to withstand financial shocks and family crises.
Social Feasibility
1. Improvement in Family Welfare
International and national studies consistently indicate that assets owned by women often contribute positively toward:
- Child education
- Nutrition
- Healthcare
- Household savings
2. Women's Decision-Making Power
Property ownership strengthens the participation of women in family and community decision-making processes.
3. Intergenerational Wealth Creation
Such a policy can gradually create a strong women-owned asset base in India.
Special Benefits for Tribal Women
Tribal women often depend directly upon land and natural resources.
Ensuring that tribal women's land remains within the ownership of tribal women can:
- Protect vulnerable communities.
- Enhance tribal women's economic status.
- Prevent erosion of women-owned tribal assets.
Expected Long-Term Outcomes
- Increased women's ownership of agricultural land.
- Higher female participation in entrepreneurship.
- Stronger rural economy.
- Reduction in economic vulnerability of women.
- Improved social security.
- Enhanced financial inclusion.
- Promotion of women-led development.
- Support for reverse migration and village-based economic growth.
Recommendations
- Constitution of a High-Level Expert Committee.
- Preparation of a national consultation paper.
- Pilot implementation in selected districts.
- Creation of a Women Asset Database.
- Annual Women's Property Ownership Report.
- Legal examination by the Ministry of Law and Justice and State Law Departments.
Conclusion
India's next phase of development should focus upon creating productive assets in the hands of women. Women who own land, houses and businesses become long-term contributors to economic growth, social stability and family welfare.
This proposal seeks to initiate a national dialogue on strengthening women's property ownership and creating a sustainable framework for women-led economic empowerment.
I humbly request the Government of India and the Government of Maharashtra to examine this proposal and consider appropriate policy measures.
Respectfully Submitted,
Vinay Dadmal
Nagpur, Maharashtra
Email: dadmalv2015@gmail.com
मराठी आवृत्ती
प्रति,
मा. पंतप्रधान, भारत सरकार
नवी दिल्ली
तसेच
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई
विषय:
महिलांच्या नावावरील मालमत्ता व कृषी जमीन केवळ महिलांनाच हस्तांतरित अथवा विक्री करण्याबाबत महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी धोरण राबविण्याचा प्रस्ताव
महोदय,
भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पुढील धोरणात्मक प्रस्ताव सादर करीत आहे.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता निर्माण होणे हे खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. बँक खाते, अनुदान किंवा लाभयोजना यांपेक्षा जमीन, घर, दुकान वा व्यावसायिक मालमत्तेची मालकी महिलांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते.
प्रस्ताव
महिलेच्या नावावरील:
- शेती जमीन
- घर
- निवासी भूखंड
- व्यावसायिक मालमत्ता
- औद्योगिक मालमत्ता
यांची विक्री किंवा हस्तांतरण केवळ दुसऱ्या महिलेलाच करण्याची तरतूद करण्यात यावी.
अनुसूचित जमातीच्या महिलेच्या नावावरील जमीन केवळ अनुसूचित जमातीच्या महिलेलाच विक्री किंवा हस्तांतरण करता यावी.
वारसा, उत्तराधिकार व कौटुंबिक हक्क विद्यमान कायद्यांनुसार कायम ठेवण्यात यावेत.
राष्ट्रीय महिला मालमत्ता नोंदणी प्रणाली स्थापन करण्यात यावी.
महिलांना मालकी हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात यावी.
व्यवहार्यता अहवाल
आर्थिक लाभ
- महिलांच्या नावावर कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण होईल.
- महिला उद्योजकतेस चालना मिळेल.
- बँक कर्ज व वित्तपुरवठा सुलभ होईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
- स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
सामाजिक लाभ
- कुटुंबातील महिलांचा सन्मान व निर्णयक्षमता वाढेल.
- मुलांच्या शिक्षण व आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होईल.
- आर्थिक सुरक्षितता निर्माण होईल.
आदिवासी महिलांसाठी लाभ
- आदिवासी महिलांची जमीन सुरक्षित राहील.
- महिला मालकीतील संसाधने पुढील पिढ्यांसाठी जतन होतील.
- आदिवासी महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.
शिफारसी
- उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करणे.
- निवडक जिल्ह्यांत प्रायोगिक अंमलबजावणी.
- महिला मालमत्ता डेटाबेस तयार करणे.
- वार्षिक महिला मालमत्ता अहवाल प्रसिद्ध करणे.
निष्कर्ष
भारतातील आणि महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणाचा पुढील टप्पा म्हणजे महिलांच्या मालकीतील उत्पादक मालमत्ता वाढविणे हा आहे.
या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी ही विनम्र विनंती.
आपला नम्र,
विनय दडमल
नागपूर, महाराष्ट्र
ई-मेल : dadmalv2015@gmail.com
हिंदी संस्करण
प्रति,
माननीय प्रधानमंत्री जी
भारत सरकार
नई दिल्ली
तथा
माननीय मुख्यमंत्री जी
महाराष्ट्र शासन
मुंबई
विषय:
महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति एवं कृषि भूमि केवल महिलाओं को हस्तांतरित अथवा विक्रय किए जाने संबंधी नीति लागू करने हेतु प्रस्ताव
मान्यवर,
भारत तथा महाराष्ट्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से यह नीति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
वास्तविक महिला सशक्तीकरण तब संभव है जब महिलाओं के पास उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे कृषि भूमि, आवासीय मकान, व्यावसायिक संपत्ति तथा भू-संपदा का स्वामित्व हो।
प्रस्ताव
महिलाओं के नाम पर दर्ज:
- कृषि भूमि
- आवासीय मकान
- भूखंड
- व्यावसायिक संपत्ति
- औद्योगिक संपत्ति
का हस्तांतरण अथवा विक्रय केवल अन्य महिला को ही किया जाए।
अनुसूचित जनजाति महिला की भूमि केवल अनुसूचित जनजाति महिला को ही हस्तांतरित की जा सके।
उत्तराधिकार एवं विरासत संबंधी अधिकार यथावत बने रहें।
राष्ट्रीय महिला संपत्ति रजिस्ट्री स्थापित की जाए।
महिलाओं के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में विशेष रियायत दी जाए।
व्यवहार्यता रिपोर्ट
आर्थिक लाभ
- महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों में वृद्धि।
- महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन।
- बैंक ऋण उपलब्धता में सुधार।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
- स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योगों में वृद्धि।
सामाजिक लाभ
- महिलाओं की निर्णय क्षमता बढ़ेगी।
- परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
- बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
जनजातीय महिलाओं के लिए विशेष लाभ
- भूमि संरक्षण।
- आर्थिक सुरक्षा।
- महिला स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का संरक्षण।
अनुशंसाएँ
- विशेषज्ञ समिति का गठन।
- चयनित जिलों में पायलट परियोजना।
- महिला संपत्ति डेटाबेस।
- वार्षिक महिला संपत्ति स्वामित्व रिपोर्ट।
निष्कर्ष
यदि भारत को महिला-नेतृत्वित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो महिलाओं के नाम पर भूमि और संपत्ति का स्वामित्व बढ़ाना आवश्यक है।
अतः इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार कर आवश्यक नीति निर्माण की कृपा की जाए।
सादर,
विनय दडमल
नागपुर, महाराष्ट्र
ई-मेल: dadmalv2015@gmail.com
दिनांक: 18.10.2026
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