Friday, 11 March 2022

OBC reservation in Maharashtra

  OBC आरक्षण कोर्टातूनच का बरं पाहिजे आहे 



जेव्हा कोणत्याही निवडणुकीमध्ये कुणाला आपल्या पक्षाचे तिकीट द्यायचे हे पूर्णपणे राजकीय पक्ष ठरवत असल्यामुळे आणि फक्त ५ % जागांवर अपक्ष उमेदवार निवडणुकीत विजयी होत असल्यामुळे कोणत्याही राजकीय आरक्षणासाठी कोर्टात जायची  गरज नाही। बरोबर विचार केला तर सुप्रीम कोर्टानी जे म्हटलेलं आहे  कि खुला प्रवर्ग तुन निवडणूक व्हाव्यात हे OBC च्या फायद्याचं आहे। आर्थिक निकष लावले तरी इंपिरियल डेटा मध्ये ओबिसिला क्रिमी लेयर लागू असल्याने ओबिसिमध्येच बायफरकेशन आहे। सध्याची परिस्तिथी पाहिली   तर SC ,एसटी आणि OBC च राजकीय प्रतिनिधित्व ठरविणे कोर्टाच्या नाही तर राजकीय पक्षाच्या हातात आहे। सामाजिक स्तिथी बदलायला जातीच्या ग्रुपला पूर्ण आरक्षण देता येत नाही हि वस्तुस्तिथी आहे 

वरोरा दिनांक १२/०३/२०२२ --विनय दडमल ,डॉक्टर राधाकृष्णन कॉलोनी,वरोरा-४४२९०७ 


No comments:

Post a Comment

New concept in EDUCATION INDIA

🇮🇳 Concept Note (English) Title: Reforming 10+2 Education and Entrance Examination Framework for Inclusive, Skill-Based, and Transparent ...